5. न्यायपालिका

• सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत हुआ। (UPSC Pre 1996)
• सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। (SSC CGL 2017)
• सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। (UPPCS Pre 2018)
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। (BPSC Pre 2019)
• सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। (SSC CHSL 2018)
• सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 में है। (MPPCS Pre 2016)
• सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है। (SSC CPO 2019)
• सर्वोच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 में है। (UPPCS Pre 2017)
• सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। (BPSC Pre 2018)
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। (SSC CGL 2019)
• सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई। (MPPCS Pre 2015)
• सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। (SSC CHSL 2017)
• सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। (UPPCS Pre 2016)
• सर्वोच्च न्यायालय के पास संवैधानिक मामलों की सुनवाई का अधिकार है। (BPSC Pre 2016)
• सर्वोच्च न्यायालय की बेंच में न्यूनतम 2 न्यायाधीश होते हैं। (SSC CPO 2018)
• सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 या अधिक न्यायाधीश होते हैं। (MPPCS Pre 2017)
• सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को CJI कहा जाता है। (SSC CGL 2016)
• सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई का अधिकार है। (UPPCS Pre 2019)
• सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 में सुनिश्चित है। (BPSC Pre 2015)
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद तय करती है। (SSC CHSL 2019)
• उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के तहत होता है। (MPPCS Pre 2018)
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। (SSC CPO 2017)
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। (UPPCS Pre 2015)
• उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 में है। (BPSC Pre 2017)
• उच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। (SSC CGL 2018)
• उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। (MPPCS Pre 2016)
• उच्च न्यायालय को प्रशासकीय नियंत्रण की शक्ति है। (SSC CHSL 2016)
• उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी करता है। (UPPCS Pre 2018)
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। (BPSC Pre 2019)
• उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अस्थायी होता है। (SSC CPO 2016)
• उच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों की सुनवाई का अधिकार है। (MPPCS Pre 2015)
• उच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका सुनने का अधिकार नहीं है। (SSC CGL 2017)
• उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्य तक सीमित है। (UPPCS Pre 2017)
• अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय शामिल हैं। (BPSC Pre 2018)
• अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। (SSC CHSL 2018)
• जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। (MPPCS Pre 2019)
• अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी मामले शामिल हैं। (SSC CPO 2019)
• अधीनस्थ न्यायालयों में सत्र न्यायालय शामिल हैं। (UPPCS Pre 2016)
• न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। (BPSC Pre 2016)
• न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 से संबंधित है। (SSC CGL 2019)
• न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। (MPPCS Pre 2017)
• न्यायिक सक्रियता 1980 के दशक में शुरू हुई। (SSC CHSL 2017)
• न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से बढ़ी। (UPPCS Pre 2015)
• जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। (BPSC Pre 2017)
• जनहित याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर होती है। (SSC CPO 2018)
• उच्च न्यायालय में जनहित याचिका अनुच्छेद 226 के तहत दायर होती है। (MPPCS Pre 2016)
• न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत मार्बरी बनाम मैडिसन से प्रेरित है। (SSC CGL 2016)
• न्यायिक सक्रियता में न्यायालय नीति निर्माण में हस्तक्षेप करता है। (UPPCS Pre 2019)
• सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। (BPSC Pre 2015)
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। (SSC CHSL 2019)
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम प्रणाली से होती है। (MPPCS Pre 2018)
• सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा का अधिकार है। (SSC CPO 2017)
• न्यायिक पुनरावलोकन में असंवैधानिक कानून रद्द किए जा सकते हैं। (UPPCS Pre 2018)
• जनहित याचिका में कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए याचिका दायर कर सकता है। (BPSC Pre 2019)
• सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 में मिलती है। (SSC CGL 2018)
• उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासकीय नियंत्रण है। (MPPCS Pre 2015)
• न्यायिक सक्रियता में पर्यावरण संरक्षण के मामले शामिल हैं। (SSC CHSL 2016)
• जनहित याचिका का उद्देश्य सामाजिक न्याय है। (UPPCS Pre 2017)
• सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है। (BPSC Pre 2016)
• उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्य तक सीमित है। (SSC CPO 2016)
• अधीनस्थ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट कोर्ट शामिल हैं। (MPPCS Pre 2017)
• न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। (SSC CGL 2017)
• न्यायिक सक्रियता में मानवाधिकारों की रक्षा शामिल है। (UPPCS Pre 2016)
• जनहित याचिका में व्यक्तिगत लाभ के मामले शामिल नहीं हैं। (BPSC Pre 2018)
• सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। (SSC CHSL 2018)
• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। (MPPCS Pre 2019)
• न्यायिक पुनरावलोकन में कानून की वैधता जाँची जाती है। (SSC CPO 2019)
• न्यायिक सक्रियता में नीति कार्यान्वयन पर निर्देश दिए जाते हैं। (UPPCS Pre 2015)
• जनहित याचिका को 1980 में लोकप्रिय बनाया गया। (BPSC Pre 2017)
• सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक बेंच के लिए 5 न्यायाधीश चाहिए। (SSC CGL 2016)
• उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई का अधिकार है। (MPPCS Pre 2016)
• अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल जज शामिल हैं। (SSC CHSL 2017)
• न्यायिक पुनरावलोकन केसरी सिंह मामले में स्थापित हुआ। (UPPCS Pre 2019)
• न्यायिक सक्रियता में शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया। (BPSC Pre 2016)
• जनहित याचिका में सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया जाता है। (SSC CPO 2018)
• सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार है। (MPPCS Pre 2015)
• उच्च न्यायालय के पास राज्य में कानून व्यवस्था की निगरानी का अधिकार है। (SSC CGL 2019)
• अधीनस्थ न्यायालयों में लोक अदालतें शामिल हैं। (UPPCS Pre 2018)
• न्यायिक पुनरावलोकन में संसद के कानून रद्द हो सकते हैं। (BPSC Pre 2019)
• न्यायिक सक्रियता में पर्यावरण संरक्षण पर निर्णय दिए गए। (SSC CHSL 2019)
• जनहित याचिका में गरीबों के हितों की रक्षा होती है। (MPPCS Pre 2017)
• सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक संशोधन की वैधता जाँचने का अधिकार है। (SSC CPO 2017)
• उच्च न्यायालय को रिट याचिका सुनने की व्यापक शक्ति है। (UPPCS Pre 2017)
• अधीनस्थ न्यायालयों में ग्राम न्यायालय शामिल हैं। (BPSC Pre 2018)
• न्यायिक पुनरावलोकन गोलकनाथ मामले में चर्चा में आया। (SSC CGL 2018)
• न्यायिक सक्रियता में मिनर्वा मिल्स केस महत्वपूर्ण है। (MPPCS Pre 2016)
• जनहित याचिका में सामाजिक सुधार पर जोर दिया जाता है। (SSC CHSL 2016)
• सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक पीठ के लिए 7 न्यायाधीश भी हो सकते हैं। (UPPCS Pre 2016)
• उच्च न्यायालय को निचले न्यायालयों के फैसलों की अपील सुनने का अधिकार है। (BPSC Pre 2017)
• अधीनस्थ न्यायालयों में पारिवारिक अदालतें शामिल हैं। (SSC CPO 2016)
• न्यायिक पुनरावलोकन में मौलिक संरचना सिद्धांत लागू होता है। (MPPCS Pre 2018)
• न्यायिक सक्रियता में शिक्षा नीति पर निर्णय दिए गए। (SSC CGL 2017)
• जनहित याचिका में पर्यावरण संरक्षण के मामले शामिल हैं। (UPPCS Pre 2015)
• सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति से मिलता है। (BPSC Pre 2016)
• उच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों में रिट जारी करने का अधिकार है। (SSC CHSL 2018)
• अधीनस्थ न्यायालयों में किशोर न्यायालय शामिल हैं। (MPPCS Pre 2019)
• न्यायिक पुनरावलोकन में कानून की संवैधानिकता जाँची जाती है। (SSC CPO 2019)
• न्यायिक सक्रियता में सामाजिक अधिकारों की रक्षा होती है। (UPPCS Pre 2019)
• जनहित याचिका में सामाजिक कल्याण के मुद्दे उठाए जाते हैं। (BPSC Pre 2015)
• सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 124 में सुनिश्चित है। (SSC CGL 2016)
• उच्च न्यायालय को निचले न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति है। (MPPCS Pre 2017)
• अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी जज शामिल हैं। (SSC CHSL 2017)
• न्यायिक पुनरावलोकन में शक्ति संतुलन बनाए रखा जाता है। (UPPCS Pre 2018)
• न्यायिक सक्रियता में वन संरक्षण पर निर्णय दिए गए। (BPSC Pre 2019)
• जनहित याचिका में गरीबी उन्मूलन के मामले शामिल हैं। (SSC CPO 2018)
• सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक संशोधन की वैधता का अधिकार है। (MPPCS Pre 2016)
• उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार है। (SSC CGL 2019)
• अधीनस्थ न्यायालयों में विशेष न्यायालय शामिल हैं। (UPPCS Pre 2017)
• न्यायिक पुनरावलोकन में मिनर्वा मिल्स केस महत्वपूर्ण है। (BPSC Pre 2018)
• न्यायिक सक्रियता में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। (SSC CHSL 2019)
• जनहित याचिका में मानवाधिकारों की रक्षा होती है। (MPPCS Pre 2015)
• सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है। (SSC CPO 2017)
• उच्च न्यायालय को रिट याचिका में व्यापक शक्तियाँ हैं। (UPPCS Pre 2016)
• अधीनस्थ न्यायालयों में सत्र जज शामिल हैं। (BPSC Pre 2017)
• न्यायिक पुनरावलोकन में मूल संरचना सिद्धांत लागू होता है। (SSC CGL 2018)
• न्यायिक सक्रियता में सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता है। (MPPCS Pre 2018)
• जनहित याचिका में पर्यावरण संरक्षण पर निर्णय दिए गए। (SSC CHSL 2016)
• सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों में अंतिम अधिकार है। (UPPCS Pre 2015)
• उच्च न्यायालय को निचले न्यायालयों की निगरानी का अधिकार है। (BPSC Pre 2016)
• अधीनस्थ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्यपाल करता है। (SSC CPO 2019)
• न्यायिक पुनरावलोकन में शक्ति पृथक्करण बनाए रखा जाता है। (MPPCS Pre 2017)
• न्यायिक सक्रियता में नीति निर्देशक तत्व लागू किए गए। (SSC CGL 2017)
• जनहित याचिका में सामाजिक मुद्दों की सुनवाई होती है। (UPPCS Pre 2019)