6. पंचायती राज और नगर प्रशासन
73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज को लागू किया। (UPSC Pre 1996)
74वां संशोधन 1992 में नगर प्रशासन को लागू किया। (SSC CGL 2017)
73वां संशोधन अनुच्छेद 243 से शुरू होता है। (UPPCS Pre 2018)
74वां संशोधन अनुच्छेद 243P से शुरू होता है। (BPSC Pre 2019)
73वां संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। (SSC CHSL 2018)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। (MPPCS Pre 2016)
73वां संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। (SSC CPO 2019)
74वां संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। (UPPCS Pre 2017)
पंचायती राज में त्रिस्तरीय संरचना है। (BPSC Pre 2018)
पंचायती राज में ग्राम पंचायत निम्न स्तर है। (SSC CGL 2019)
पंचायती राज में पंचायत समिति मध्य स्तर है। (MPPCS Pre 2015)
पंचायती राज में जिला परिषद उच्च स्तर है। (SSC CHSL 2017)
ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। (UPPCS Pre 2016)
ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 243B के तहत होता है। (BPSC Pre 2016)
पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर होता है। (SSC CPO 2018)
जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है। (MPPCS Pre 2017)
73वां संशोधन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। (SSC CGL 2016)
74वां संशोधन में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। (UPPCS Pre 2019)
ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। (BPSC Pre 2015)
पंचायत समिति का प्रमुख अध्यक्ष होता है। (SSC CHSL 2019)
जिला परिषद का प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। (MPPCS Pre 2018)
73वां संशोधन में SC/ST के लिए आरक्षण है। (SSC CPO 2017)
74वां संशोधन में SC/ST के लिए आरक्षण है। (UPPCS Pre 2015)
पंचायती राज में ग्राम सभा सर्वोच्च निकाय है। (BPSC Pre 2017)
ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 243A के तहत होता है। (SSC CGL 2018)
पंचायती राज में 29 विषय 11वीं अनुसूची में हैं। (MPPCS Pre 2016)
नगर पालिका का गठन अनुच्छेद 243Q के तहत होता है। (SSC CHSL 2016)
नगर निगम बड़े शहरों के लिए गठित होता है। (UPPCS Pre 2018)
74वां संशोधन में 18 विषय 12वीं अनुसूची में हैं। (BPSC Pre 2019)
नगर पालिका का प्रमुख मेयर होता है। (SSC CPO 2016)
नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। (MPPCS Pre 2015)
राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I के तहत होता है। (SSC CGL 2017)
जिला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243ZD में है। (UPPCS Pre 2017)
73वां संशोधन ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देता है। (BPSC Pre 2018)
74वां संशोधन शहरी स्वशासन को बढ़ावा देता है। (SSC CHSL 2018)
ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। (MPPCS Pre 2019)
पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। (SSC CPO 2019)
जिला परिषद में भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। (UPPCS Pre 2016)
नगर पालिका में वार्ड समितियाँ होती हैं। (BPSC Pre 2016)
नगर निगम में मेयर का निर्वाचन होता है। (SSC CGL 2019)
राज्य वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है। (MPPCS Pre 2017)
जिला योजना समिति जिला स्तर पर योजनाएँ बनाती है। (SSC CHSL 2017)
73वां संशोधन में ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गईं। (UPPCS Pre 2015)
74वां संशोधन में नगर पालिका को शक्तियाँ दी गईं। (BPSC Pre 2017)
पंचायती राज में ग्राम पंचायत का बजट होता है। (SSC CPO 2018)
नगर निगम का बजट नगर निगम तैयार करता है। (MPPCS Pre 2016)
राज्य वित्त आयोग वित्तीय संसाधन वितरण करता है। (SSC CGL 2016)
जिला योजना समिति में पंचायत और नगर पालिका के सदस्य होते हैं। (UPPCS Pre 2019)
73वां संशोधन में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। (BPSC Pre 2015)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को कर लगाने का अधिकार है। (SSC CHSL 2019)
ग्राम पंचायत में न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। (MPPCS Pre 2018)
नगर पालिका में न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। (SSC CPO 2017)
73वां संशोधन में पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ दी गईं। (UPPCS Pre 2018)
74वां संशोधन में नगर निगम को वित्तीय शक्तियाँ दी गईं। (BPSC Pre 2019)
ग्राम सभा में सभी मतदाता शामिल होते हैं। (SSC CGL 2018)
पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि होते हैं। (MPPCS Pre 2015)
जिला परिषद में पंचायत समिति के प्रतिनिधि होते हैं। (SSC CHSL 2016)
नगर पालिका में वार्ड पार्षद चुने जाते हैं। (UPPCS Pre 2017)
नगर निगम में आयुक्त प्रशासकीय प्रमुख होता है। (BPSC Pre 2018)
राज्य वित्त आयोग पंचायतों को अनुदान की सिफारिश करता है। (SSC CPO 2016)
जिला योजना समिति योजनाओं को मंजूरी देती है। (MPPCS Pre 2017)
73वां संशोधन में पंचायतों को स्वायत्तता दी गई। (SSC CGL 2017)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को स्वायत्तता दी गई। (UPPCS Pre 2016)
ग्राम पंचायत में सामाजिक विकास के कार्य शामिल हैं। (BPSC Pre 2016)
पंचायत समिति में विकास योजनाएँ बनाई जाती हैं। (SSC CHSL 2018)
जिला परिषद में जिला स्तर की योजनाएँ बनती हैं। (MPPCS Pre 2019)
नगर पालिका में स्वच्छता का कार्य शामिल है। (SSC CPO 2019)
नगर निगम में शहरी विकास के कार्य शामिल हैं। (UPPCS Pre 2015)
राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। (BPSC Pre 2017)
जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। (SSC CGL 2019)
73वां संशोधन में ग्राम सभा को नीति निर्माण का अधिकार है। (MPPCS Pre 2016)
74वां संशोधन में नगर पालिका को नीति निर्माण का अधिकार है। (SSC CHSL 2017)
ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखा परीक्षा होती है। (UPPCS Pre 2019)
पंचायत समिति में ग्रामीण विकास योजनाएँ लागू होती हैं। (BPSC Pre 2015)
जिला परिषद में ग्रामीण विकास की निगरानी होती है। (SSC CPO 2018)
नगर पालिका में शहरी स्वच्छता की जिम्मेदारी है। (MPPCS Pre 2018)
नगर निगम में बुनियादी ढांचा विकास शामिल है। (SSC CGL 2016)
राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए कर सुझाव देता है। (UPPCS Pre 2018)
जिला योजना समिति में शहरी और ग्रामीण प्रतिनिधि होते हैं। (BPSC Pre 2019)
73वां संशोधन में पंचायतों को प्रशासकीय शक्तियाँ दी गईं। (SSC CHSL 2019)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को प्रशासकीय शक्तियाँ दी गईं। (MPPCS Pre 2015)
ग्राम पंचायत में ग्राम विकास योजनाएँ बनती हैं। (SSC CPO 2017)
पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों का समन्वय होता है। (UPPCS Pre 2017)
जिला परिषद में जिला स्तर की नीतियाँ बनती हैं। (BPSC Pre 2016)
नगर पालिका में जल आपूर्ति का कार्य शामिल है। (SSC CGL 2018)
नगर निगम में सड़क निर्माण का कार्य शामिल है। (MPPCS Pre 2017)
राज्य वित्त आयोग का कार्य वित्तीय सिफारिशें करना है। (SSC CHSL 2016)
जिला योजना समिति में विकास योजनाएँ स्वीकृत होती हैं। (UPPCS Pre 2016)
73वां संशोधन में पंचायतों को स्वशासन का अधिकार है। (BPSC Pre 2018)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को स्वशासन का अधिकार है। (SSC CPO 2016)
ग्राम पंचायत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलते हैं। (MPPCS Pre 2019)
पंचायत समिति में ग्रामीण योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। (SSC CGL 2017)
जिला परिषद में जिला विकास योजनाएँ बनती हैं। (UPPCS Pre 2015)
नगर पालिका में शहरी नियोजन का कार्य शामिल है। (BPSC Pre 2017)
नगर निगम में शहरी स्वच्छता का कार्य शामिल है। (SSC CHSL 2018)
राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देता है। (MPPCS Pre 2016)
जिला योजना समिति में ग्रामीण-शहरी समन्वय होता है। (SSC CPO 2019)
73वां संशोधन में पंचायतों को कर संग्रह का अधिकार है। (UPPCS Pre 2019)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को कर संग्रह का अधिकार है। (BPSC Pre 2015)
ग्राम पंचायत में सामाजिक कल्याण योजनाएँ लागू होती हैं। (SSC CGL 2019)
पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों की निगरानी होती है। (MPPCS Pre 2018)
जिला परिषद में जिला स्तर की नीतियों का कार्यान्वयन होता है। (SSC CHSL 2017)
नगर पालिका में शहरी बुनियादी ढांचा विकास होता है। (UPPCS Pre 2018)
नगर निगम में शहरी नियोजन का कार्य शामिल है। (BPSC Pre 2019)
राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है। (SSC CPO 2018)
जिला योजना समिति में विकास योजनाओं का समन्वय होता है। (MPPCS Pre 2015)
73वां संशोधन में पंचायतों को स्वायत्त शक्तियाँ दी गईं। (SSC CGL 2016)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को स्वायत्त शक्तियाँ दी गईं। (UPPCS Pre 2017)
ग्राम पंचायत में सामाजिक विकास की जिम्मेदारी है। (BPSC Pre 2016)
पंचायत समिति में ग्रामीण विकास की निगरानी होती है। (SSC CHSL 2019)
जिला परिषद में जिला स्तर की योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। (MPPCS Pre 2017)
नगर पालिका में शहरी स्वच्छता का कार्य होता है। (SSC CPO 2017)
नगर निगम में शहरी बुनियादी ढांचा का विकास होता है। (UPPCS Pre 2016)
राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय संसाधन देता है। (BPSC Pre 2018)
जिला योजना समिति में ग्रामीण और शहरी योजनाएँ बनती हैं। (SSC CGL 2018)
73वां संशोधन में ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गईं। (MPPCS Pre 2019)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को नीति निर्माण का अधिकार है। (SSC CHSL 2016)
ग्राम पंचायत में सामुदायिक विकास योजनाएँ बनती हैं। (UPPCS Pre 2015)
पंचायत समिति में ग्रामीण विकास योजनाएँ लागू होती हैं। (BPSC Pre 2017)
जिला परिषद में जिला स्तर की नीतियाँ बनती हैं। (SSC CPO 2016)
नगर पालिका में शहरी नियोजन का कार्य होता है। (MPPCS Pre 2018)
नगर निगम में शहरी स्वच्छता का कार्य होता है। (SSC CGL 2017)
राज्य वित्त आयोग का कार्य वित्तीय संसाधन वितरण है। (UPPCS Pre 2019)
जिला योजना समिति में विकास योजनाओं का समन्वय होता है। (BPSC Pre 2015)
73वां संशोधन में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। (SSC CHSL 2018)
74वां संशोधन में नगर पालिकाओं को कर लगाने का अधिकार है। (MPPCS Pre 2016)
ग्राम पंचायत में सामाजिक कल्याण योजनाएँ लागू होती हैं। (SSC CPO 2019)
पंचायत समिति में ग्रामीण विकास की निगरानी होती है। (UPPCS Pre 2018)
जिला परिषद में जिला स्तर की योजनाएँ बनती हैं। (BPSC Pre 2019)
नगर पालिका में शहरी बुनियादी ढांचा विकास होता है। (SSC CGL 2019)
नगर निगम में शहरी नियोजन का कार्य शामिल है। (MPPCS Pre 2015)
राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देता है। (SSC CHSL 2017)
जिला योजना समिति में ग्रामीण और शहरी योजनाएँ बनती हैं। (UPPCS Pre 2017)