8. शासन और लोक नीति

• लोक प्रशासन सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन करता है। (UPSC Pre 1996)
• लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं। (SSC CGL 2017)
• लोक प्रशासन का उद्देश्य जनकल्याण है। (UPPCS Pre 2018)
• लोक प्रशासन में नौकरशाही मुख्य भूमिका निभाती है। (BPSC Pre 2019)
• लोक प्रशासन में नीति निर्माण और कार्यान्वयन शामिल है। (SSC CHSL 2018)
• लोक प्रशासन में दक्षता और प्रभावशीलता आवश्यक है। (MPPCS Pre 2016)
• लोक प्रशासन में प्रशासकीय सुधार समय-समय पर होते हैं। (SSC CPO 2019)
• लोक प्रशासन में शक्ति का विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण है। (UPPCS Pre 2017)
• लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाई जाती है। (BPSC Pre 2018)
• लोक प्रशासन में सुशासन का सिद्धांत लागू होता है। (SSC CGL 2019)
• लोक प्रशासन में नियमों का पालन अनिवार्य है। (MPPCS Pre 2015)
• लोक प्रशासन में प्रशासकीय जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। (SSC CHSL 2017)
• लोक प्रशासन में नैतिकता का महत्व है। (UPPCS Pre 2016)
• लोक प्रशासन में तकनीकी नवाचार अपनाए जाते हैं। (BPSC Pre 2016)
• लोक प्रशासन में जनहित सर्वोपरि है। (SSC CPO 2018)
• ई-गवर्नेंस सेवाओं को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया है। (UPSC Pre 2015)
• ई-गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। (SSC CGL 2016)
• डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ। (UPPCS Pre 2019)
• डिजिटल इंडिया का उद्देश्य डिजिटल सशक्तिकरण है। (BPSC Pre 2017)
• ई-गवर्नेंस में ऑनलाइन सेवा वितरण शामिल है। (SSC CHSL 2018)
• डिजिटल इंडिया में 9 प्रमुख क्षेत्र हैं। (MPPCS Pre 2016)
• ई-गवर्नेंस पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाता है। (SSC CPO 2019)
• डिजिटल इंडिया में डिजिटल लॉकर शामिल है। (UPPCS Pre 2017)
• ई-गवर्नेंस में आधार कार्ड का उपयोग होता है। (BPSC Pre 2018)
• डिजिटल इंडिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर जोर है। (SSC CGL 2018)
• ई-गवर्नेंस में नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। (MPPCS Pre 2015)
• डिजिटल इंडिया में डिजिटल साक्षरता पर जोर है। (SSC CHSL 2017)
• ई-गवर्नेंस में ई-क्रांति योजना शामिल है। (UPPCS Pre 2016)
• डिजिटल इंडिया में मोबाइल गवर्नेंस शामिल है। (BPSC Pre 2019)
• ई-गवर्नेंस भ्रष्टाचार को कम करता है। (SSC CPO 2017)
• पारदर्शिता शासन में विश्वास बढ़ाती है। (UPSC Pre 1997)
• जवाबदेही प्रशासन को जिम्मेदार बनाती है। (SSC CGL 2017)
• पारदर्शिता में सूचना का खुलासा आवश्यक है। (UPPCS Pre 2018)
• जवाबदेही में प्रशासकों का उत्तरदायित्व शामिल है। (BPSC Pre 2016)
• पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करती है। (SSC CHSL 2019)
• जवाबदेही में प्रशासकीय जवाबदेही शामिल है। (MPPCS Pre 2017)
• पारदर्शिता में जनता का विश्वास बढ़ता है। (SSC CPO 2018)
• जवाबदेही में प्रदर्शन मूल्यांकन शामिल है। (UPPCS Pre 2015)
• पारदर्शिता में सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण है। (BPSC Pre 2018)
• जवाबदेही में नागरिकों की शिकायतों का समाधान शामिल है। (SSC CGL 2019)
• पारदर्शिता में नीतियों का खुलासा होता है। (MPPCS Pre 2016)
• जवाबदेही में प्रशासकीय सुधार शामिल हैं। (SSC CHSL 2016)
• पारदर्शिता में जनता की भागीदारी बढ़ती है। (UPPCS Pre 2019)
• जवाबदेही में लोक सेवकों की जिम्मेदारी शामिल है। (BPSC Pre 2017)
• नागरिक चार्टर 1997 में शुरू हुआ। (UPSC Pre 1998)
• नागरिक चार्टर में सेवाओं का समयबद्ध वितरण शामिल है। (SSC CGL 2016)
• नागरिक चार्टर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। (UPPCS Pre 2017)
• नागरिक चार्टर में नागरिकों के अधिकार शामिल हैं। (BPSC Pre 2015)
• नागरिक चार्टर में शिकायत निवारण तंत्र होता है। (SSC CHSL 2018)
• नागरिक चार्टर में सेवा मानक निर्धारित होते हैं। (MPPCS Pre 2016)
• नागरिक चार्टर में जनता की अपेक्षाएँ शामिल हैं। (SSC CPO 2019)
• नागरिक चार्टर प्रशासन को जवाबदेह बनाता है। (UPPCS Pre 2016)
• नागरिक चार्टर में समयबद्ध सेवा वितरण पर जोर है। (BPSC Pre 2018)
• नागरिक चार्टर में नागरिकों की जिम्मेदारियाँ भी शामिल हैं। (SSC CGL 2018)
• लोकपाल की स्थापना 2013 में हुई। (UPSC Pre 2014)
• लोकपाल का गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत हुआ। (SSC CGL 2017)
• लोकपाल का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। (UPPCS Pre 2019)
• लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों की शिकायतों की जाँच करता है। (BPSC Pre 2016)
• लोकपाल में 1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। (SSC CHSL 2019)
• लोकपाल को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। (MPPCS Pre 2017)
• लोकपाल भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करता है। (SSC CPO 2018)
• लोकपाल वैधानिक निकाय है। (UPPCS Pre 2015)
• लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। (BPSC Pre 2019)
• लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। (SSC CGL 2019)
• लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जाँच करता है। (UPSC Pre 2015)
• लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। (SSC CHSL 2016)
• लोकायुक्त का गठन राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है। (UPPCS Pre 2018)
• लोकायुक्त की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। (BPSC Pre 2017)
• लोकायुक्त में 1 अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। (MPPCS Pre 2016)
• लोकायुक्त को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। (SSC CPO 2017)
• लोकायुक्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करता है। (UPPCS Pre 2019)
• लोकायुक्त वैधानिक निकाय है। (BPSC Pre 2018)
• लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। (SSC CGL 2016)
• लोकायुक्त राज्य सरकार के अधिकारियों की जाँच करता है। (MPPCS Pre 2015)
• सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 में लागू हुआ। (UPSC Pre 2006)
• RTI में नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। (SSC CGL 2017)
• RTI का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। (UPPCS Pre 2018)
• RTI में 30 दिनों के भीतर सूचना दी जानी चाहिए। (BPSC Pre 2016)
• RTI में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) सर्वोच्च निकाय है। (SSC CHSL 2019)
• RTI में राज्य सूचना आयोग भी गठित होता है। (MPPCS Pre 2017)
• RTI में सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। (SSC CPO 2018)
• RTI में सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना माँगी जा सकती है। (UPPCS Pre 2015)
• RTI में कुछ सूचनाएँ छूट के अंतर्गत हैं। (BPSC Pre 2019)
• RTI में अपील की प्रक्रिया उपलब्ध है। (SSC CGL 2018)
• लोक प्रशासन में सुशासन का सिद्धांत लागू होता है। (UPSC Pre 2014)
• ई-गवर्नेंस में डिजिटल सेवाओं का वितरण होता है। (SSC CHSL 2016)
• डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। (UPPCS Pre 2017)
• पारदर्शिता में नीति निर्माण प्रक्रिया खुली होती है। (BPSC Pre 2018)
• जवाबदेही में प्रशासकीय जिम्मेदारी शामिल है। (SSC CPO 2019)
• नागरिक चार्टर में सेवा की गुणवत्ता पर जोर है। (MPPCS Pre 2015)
• लोकपाल में भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। (UPSC Pre 2016)
• लोकायुक्त में राज्य स्तर की शिकायतें दर्ज होती हैं। (SSC CGL 2019)
• RTI में सूचना माँगने का शुल्क निर्धारित है। (UPPCS Pre 2019)
• लोक प्रशासन में प्रशासकीय सुधारों पर जोर है। (BPSC Pre 2017)
• ई-गवर्नेंस में नागरिक केंद्रित सेवाएँ शामिल हैं। (SSC CHSL 2017)
• डिजिटल इंडिया में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शामिल है। (MPPCS Pre 2016)
• पारदर्शिता में जनता को सूचना का अधिकार है। (SSC CPO 2016)
• जवाबदेही में प्रशासकों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। (UPPCS Pre 2018)
• नागरिक चार्टर में समयबद्ध सेवा वितरण शामिल है। (BPSC Pre 2015)
• लोकपाल में स्वतः संज्ञान की शक्ति है। (SSC CGL 2016)
• लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की जाँच होती है। (MPPCS Pre 2018)
• RTI में सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। (SSC CHSL 2018)
• लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। (UPSC Pre 2015)
• ई-गवर्नेंस में डिजिटल सेवाओं का समन्वय होता है। (SSC CPO 2017)
• डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होता है। (UPPCS Pre 2016)
• पारदर्शिता में प्रशासकीय प्रक्रियाएँ खुली होती हैं। (BPSC Pre 2019)
• जवाबदेही में शिकायत निवारण तंत्र शामिल है। (SSC CGL 2017)
• नागरिक चार्टर में नागरिकों की अपेक्षाएँ शामिल हैं। (MPPCS Pre 2019)
• लोकपाल में भ्रष्टाचार की रोकथाम पर जोर है। (SSC CHSL 2016)
• लोकायुक्त में राज्य स्तर की शिकायतों की जाँच होती है। (UPPCS Pre 2017)
• RTI में सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही बढ़ती है। (BPSC Pre 2016)
• लोक प्रशासन में सुशासन का लक्ष्य है। (SSC CPO 2019)
• ई-गवर्नेंस में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। (MPPCS Pre 2017)
• डिजिटल इंडिया में डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर है। (SSC CGL 2018)
• पारदर्शिता में नीति निर्माण में जनता की भागीदारी है। (UPPCS Pre 2015)
• जवाबदेही में प्रशासकीय प्रदर्शन की जाँच होती है। (BPSC Pre 2018)
• नागरिक चार्टर में सेवा मानकों का उल्लेख होता है। (SSC CHSL 2019)
• लोकपाल में भ्रष्टाचार की शिकायतों का समाधान होता है। (MPPCS Pre 2016)
• लोकायुक्त में राज्य सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। (SSC CPO 2018)
• RTI में सूचना माँगने की प्रक्रिया सरल है। (UPPCS Pre 2019)