नगरीय स्वशासन

1. नगरीय स्वशासन का परिचय

विवरण: नगरीय स्वशासन शहरी क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं के समाधान और विकास के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शक्ति प्रदान करता है।

विशेषताएँ:

• परिभाषा: शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर शासन की व्यवस्था।
• महत्व: शहरी विकास, स्वच्छता, और बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन।
• प्रतियोगी तथ्य: 74वाँ संविधान संशोधन (1992) ने नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया।
• प्रतियोगी तथ्य: नगरीय स्वशासन गाँधीवादी सिद्धांतों और विकेंद्रीकरण पर आधारित है।

2. नगर पंचायत की स्थापना

विवरण: नगर पंचायत छोटे शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन के लिए बनाई जाती है।

विशेषताएँ:

• गठन: 20,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में।
• प्रक्रिया: राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से।
• प्रतियोगी तथ्य: नगर पंचायत 74वें संशोधन के तहत गठित होती है।
• प्रतियोगी तथ्य: यह ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बीच की कड़ी है।

3. नगर पंचायत

विवरण: नगर पंचायत छोटे शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है।

विशेषताएँ:

• संरचना: निर्वाचित सदस्य और एक अध्यक्ष।
• प्रतियोगी तथ्य: कार्यकाल 5 वर्ष।
• प्रतियोगी तथ्य: महिलाओं और SC/ST के लिए 33% आरक्षण।

4. नगर पालिका परिषद

विवरण: नगर पालिका परिषद मध्यम आकार के शहरों में स्थानीय शासन के लिए गठित होती है।

विशेषताएँ:

• गठन: 20,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्रों में।
• संरचना: निर्वाचित पार्षद और एक अध्यक्ष (मेयर)।
• प्रतियोगी तथ्य: नगर पालिका को म्युनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं।
• प्रतियोगी तथ्य: 12वीं अनुसूची में इसके 18 कार्य सूचीबद्ध हैं।

5. नगर निगम

विवरण: नगर निगम बड़े शहरों या महानगरों में स्थानीय स्वशासन की इकाई है।

विशेषताएँ:

• गठन: 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में।
• संरचना: निर्वाचित पार्षद, मेयर, और आयुक्त।
• प्रतियोगी तथ्य: इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं।
• प्रतियोगी तथ्य: आयुक्त प्रशासनिक प्रमुख और मेयर औपचारिक प्रमुख होता है।

6. चुनाव की प्रक्रिया

विवरण: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, और नगर निगम के सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक होता है।

विशेषताएँ:

• प्रक्रिया: गुप्त मतदान द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव।
• पात्रता: न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
• प्रतियोगी तथ्य: राज्य निर्वाचन आयोग शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करता है।
• प्रतियोगी तथ्य: 74वाँ संशोधन चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

7. आय के साधन

विवरण: नगरीय स्थानीय निकायों के पास आय के विभिन्न साधन होते हैं।

विशेषताएँ:

• आय: संपत्ति कर, जल कर, लाइसेंस शुल्क, सरकारी अनुदान।
• नगर पंचायत: छोटे स्तर पर कर और अनुदान।
• नगर पालिका/निगम: बड़े कर, टोल, और विज्ञापन शुल्क।
• प्रतियोगी तथ्य: संपत्ति कर सबसे बड़ा आय स्रोत है।
• प्रतियोगी तथ्य: केंद्र और राज्य सरकारें अनुदान प्रदान करती हैं।

8. कार्य

विवरण: नगरीय स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

विशेषताएँ:

• नगर पंचायत: सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, पानी।
• नगर पालिका परिषद: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वच्छता।
• नगर निगम: बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति, सड़क, परिवहन, और कचरा प्रबंधन।
• प्रतियोगी तथ्य: 12वीं अनुसूची में 18 कार्य सूचीबद्ध हैं।
• प्रतियोगी तथ्य: नगर निगम बड़े शहरों में मेट्रो और फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट संभालते हैं।

9. अमृत योजना

विवरण: अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है।

विशेषताएँ:

• शुभारंभ: 25 जून 2015।
• उद्देश्य: जल आपूर्ति, सीवरेज, और शहरी परिवहन में सुधार।
• प्रतियोगी तथ्य: 500 शहरों को लक्षित किया गया।
• प्रतियोगी तथ्य: अमृत योजना स्मार्ट सिटी मिशन के साथ समन्वय करती है।

नगरीय स्वशासन संरचना (सारणी):

निकाय	जनसंख्या	प्रमुख कार्य
नगर पंचायत	20,000 से कम	सड़क, स्वच्छता, पानी
नगर पालिका परिषद	20,000-3 लाख	शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क
नगर निगम	3 लाख से अधिक	जल, परिवहन, कचरा प्रबंधन

1. नगरीय स्वशासन शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन की व्यवस्था है।
2. 74वाँ संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ।
3. नगर पंचायत 20,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बनती है।
4. नगर पालिका परिषद 20,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में होती है।
5. नगर निगम 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में होता है।
6. नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
7. नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
8. नगर निगम का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है।
9. नगरीय निकायों के चुनाव गुप्त मतदान से होते हैं।
10. राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के चुनाव आयोजित करता है।
11. नगर पंचायत में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
12. नगर पालिका परिषद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
13. नगर निगम में भी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
14. SC/ST के लिए जनसंख्या अनुपात में आरक्षण है।
15. नगर पंचायत की स्थापना राज्य सरकार द्वारा होती है।
16. 74वाँ संशोधन नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देता है।
17. नगर पालिका को म्युनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं।
18. नगर निगम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं।
19. नगर निगम में मेयर औपचारिक प्रमुख होता है।
20. नगर निगम में आयुक्त प्रशासनिक प्रमुख होता है।
21. संपत्ति कर नगरीय निकायों का प्रमुख आय स्रोत है।
22. नगरीय निकाय जल कर और लाइसेंस शुल्क से आय अर्जित करते हैं।
23. केंद्र और राज्य सरकारें नगरीय निकायों को अनुदान देती हैं।
24. नगर पंचायत सड़क और स्वच्छता का प्रबंधन करती है।
25. नगर पालिका परिषद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है।
26. नगर निगम बड़े पैमाने पर कचरा प्रबंधन करता है।
27. 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के 18 कार्य सूचीबद्ध हैं।
28. अमृत योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ।
29. अमृत योजना 500 शहरों को लक्षित करती है।
30. अमृत योजना जल आपूर्ति और सीवरेज पर केंद्रित है।
31. नगरीय स्वशासन गाँधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
32. नगर निगम मेट्रो और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट संभालते हैं।
33. नगरीय निकायों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
34. नगर पंचायत ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बीच कड़ी है।
35. नगर निगम शहरी परिवहन को बेहतर बनाता है।
36. अमृत योजना स्मार्ट सिटी मिशन के साथ समन्वय करती है।
37. नगरीय निकाय विज्ञापन शुल्क से आय प्राप्त करते हैं।
38. नगर पालिका परिषद में पार्षद और मेयर होते हैं।
39. नगरीय स्वशासन शहरी विकास को बढ़ावा देता है।
40. 74वाँ संशोधन चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।